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पृष्ठभूमि

  • Proposed Amendments to Consumer Protection current affairs podcastयह निर्णय छोटे व्यवसायों की शिकायतों के बाद लिया गया था। उन्होंने ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पर मार्केट दबदबे का गलत इस्तेमाल करने और ऑनलाइन रिटेलर्स द्वारा भारी छूट देने का आरोप लगाया है। संशोधन का प्रस्ताव ऐसे समय में किया गया है जब फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन इंडिया जैसे बड़े ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस की बाजार प्रभुत्व के कथित दुरुपयोग के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा जांच की जा रही है। सीसीआई जांच गहन छूट प्रथाओं पर भी ध्यान केंद्रित करती है जो ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस अक्सर आते हैं।
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प्रस्तावित नियम

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  • संशोधित नियमों में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ‘फ्लैश बिक्री’ को सीमित करने का प्रस्ताव है।
  • हालांकि, यह पारंपरिक ई-कॉमर्स फ्लैश बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। कुछ विशिष्ट फ्लैश बिक्री या बैक-टू-बैक बिक्री की अनुमति नहीं होगी जो ग्राहकों की पसंद को सीमित करती है, कीमतों में वृद्धि करती है और एक समान खेल मैदान को रोकती है।
  • ई-कॉमर्स फर्मों को पर्याप्त निवारण तंत्र स्थापित करना होगा और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा।
  • कंपनियों को एक निवासी शिकायत अधिकारी का नाम देना भी आवश्यक है, जिसे कंपनी का कर्मचारी और भारत का नागरिक होना चाहिए। वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए संपर्क के नोडल बिंदु के रूप में काम करेंगे।

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