Ankit bhati current affairs for SSC Exam-2

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विधेयक के प्रमुख प्रावधान

  1. अब तक, कुल 4,000 किलोमीटर अंतर्देशीय जलमार्ग का संचालन किया जा चुका है।
  2. विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करेगा।
  3. बिल प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय पूरे भारत के लिए एक एकीकृत कानून का प्रावधान करता है।
  4. विधेयक पंजीकरण का प्रमाणपत्र देता है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा। राज्यों से अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
  5. विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, पोत पंजीकरण और चालक दल के विवरण रिकॉर्ड करने के लिए एक केंद्रीय डेटा बेस का प्रावधान करता है।
  6. केंद्रीय डेटाबेस के लिए सभी यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
  7. गैर-यांत्रिक रूप से चलने वाले जहाजों को भी जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित करने की आवश्यकता होगी।

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भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन

  1. भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग हैं जिनमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर और खाड़ियाँ शामिल हैं। यह परिवहन का एक ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल साधन है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

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